Thursday, August 15, 2013

स्नातक तहको प्रवेश परीक्षा असोज १२ गते हुने

                 
एन बी सफल
२०७० साउन ३१
          त्रिभुवन विश्वविद्यालय, वन विज्ञान अध्ययन संस्थानले शैक्षिक सत्र २०७०/७४ को लागि स्नातक तह प्रवेश परीक्षा असोज १२ गते गर्ने निर्णय गरेको छ । अघिल्ला वर्षहरुमा मंसीर/पुष महिनामा हुने गरेको  प्रवेश परीक्षा यस वर्ष असोज महिनामै हुनेगरि कार्यतालिका बनेको बताइएको छ । निर्णयअनुसार स्नातक तहको प्रवेश परीक्षाका लागि भदौ ६ गतेदेखी ३१ गतेसम्म आवेदन फाराम भर्ने म्याद तोकीएको छ । त्रिवि अन्तर्गत वन विज्ञान विषयको अध्यापन पोखरा र हेटौँडामा हुने गरेको छ  भने काठमाडौँमा निजि स्तरको एउटा कलेज छ । वन विज्ञानमा प्रमाणपत्र तह उतीर्ण गरेका र विज्ञान संकाय लिएर +2 उतीर्ण गरेकाहरुले स्नातक तहको लागि आवेदन दिन पाउनेछन् । वन विज्ञान संकायको स्नातक तहको लागि पोखरा क्याम्पस र हेटौडा क्याम्पसमा ८०/८० तथा काठमाडौ फरेष्ट्रि कलेजमा ४० ओटा सिटमा भर्ना लिने गरिएको छ ।
       त्रिभुवन विश्वविद्यालय र कृषी तथा वन विश्वविद्यालय बीचको विवादबीच गत वर्षदेखी कृषी तथा वन विश्वविद्यालयले पनि वन विज्ञान स्नातक तह सञ्चालन गर्न सुरु गरेको छ । यद्यपी कृषी तथा वन विश्वविद्यालयले भने यसवर्षको लागि आवेदन फारामको सुचना निकालीसकेको छैन ।

प्रकाशित मिति : २०७० साउन ३१
...................................................................................................
 

A COMPLETE GUIDE BOOK TO FORESTRY (Science Intake)
पुस्तक आवश्यक परेमा सम्पर्कः
९८५६०२४६८६
९८४६०२९१३२
९८४९०३१२५०

काठमाडौँ, पोखरा, हेटौडा र बुटवलमा उपलब्ध छ ।

Thursday, July 25, 2013

भिडियो प्रदर्शन

प्रदर्शन भयो विशेष स्वागत कार्यक्रमको भिडियो, गगन कै भाषणले तान्यो ध्यान

एन बी सफल
२०७० श्रावण १०
             नेपाल विद्यार्थी संघ, वन विज्ञान अध्ययन संस्थान, पोखरा क्याम्पस इकाईले गत बैशाख ३ गते सम्पन्न गरेको विशेष स्वागत कार्यक्रमको भिडियो बुधबार विशेष प्रदर्शन गरिएको छ । संस्थानको सेमीनार हलमा प्रदर्शन गरिएको भिडियो हेर्न विद्यार्थी र कर्मचारीहरु उपस्थित थिए । भिडियो प्रदर्शन भइरहँदा कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि गगन थापाको भाषणले फेरी एकपटक सबैको ध्यान खिच्यो ।
कस्तो थियो गगनको मन्तव्य ?
          हुन त गगन थापाको भाषण भनेपछि युवादेखी पाकासम्म सबैको मन तानिन्छ । वन विज्ञान अध्ययन संस्थानको कार्यक्रममा रहँदा पनि कार्यक्रमस्थल भरिभराउ हुनु स्वभाविक नै हो । भरिभराउ हलमा उनले अन्य समयमा गरिने भाषणभन्दा अलि पृथक भाषण गरे । करिब १ घण्टा मन्तव्य राखेका युवा नेता गगन थापाले भाषणको अधिकांश समय प्राकृतिक स्रोत साधन र वन विज्ञानकै विषयमा केन्द्रीत रहेर बोले । कार्यक्रममा उनले बिगठीत संविधानसभामा प्राकृतिक स्रोत साधन उपसमितिको सदस्य रहँदा आफुले वन क्षेत्रको लागि गरेको प्रयासबारे चर्चा गरेका थिए ।
बैशाख ३ गते कार्यक्रममा मन्तव्य राख्ने क्रममा युवा नेता थापा ।
विश्वका अन्य देशहरुले विकासको क्षेत्रमा प्रगति गरिरहँदा प्राकृतिक स्रोत साधनले धनी नेपालले वन क्षेत्रबाट यथेष्ट लाभ लिन नसक्नुले नै विकासमा पछि परेको उनले सो क्रममा बताए । नेपालको आर्थिक विकासमा सबैभन्दा ठुलो हिस्सा वन क्षेत्रले ओगट्न सक्ने दाबी थापाको थियो । मन्तव्यका क्रममा उनले संसदमा कृषि तथा वन विश्वविद्यालयको विषयमा वहस चलिरहँदा वन विज्ञान अध्ययन संस्थानबाट कुनै विद्यार्थी संगठनले चासो नराखेको प्रती दुःख व्यक्त गरे । साथै वन क्षेत्रको विकासको लागि कसैले प्रस्ताव लिएर आउँछ भने आफु सहयोगको लागि तयार रहेको बताउँदै त्यसका लागि सबै राजनैतिक दलहरुलाई एक ठाउँमा उभ्याउन सक्ने उनको दाबी थियो । आफ्नो पार्टी नेपाली काँग्रेस प्राकृतिक स्रोत साधनको संरक्षणमा गम्भिर रहेको भन्दै थापाले बैशाखमा सम्पन्न महासमिति बैठकको सबैभन्दा ठुलो मुद्धा चुरे संरक्षणबारे रहेको बताए ।
बुधबार भिडियो प्रदर्शन गरिँदै ।
    कार्यक्रममा थापाले मन्तव्य राखिरहँदा खचाखच हल मन्त्रमुग्धसँग उनकै भाषणमा केन्द्रित थियो । मन्तव्यका क्रममा उनले वन विज्ञानलाई डीन युनीभर्सीटीको अवधारणामा लैजानुपर्ने भन्दै अध्ययन संस्थान परिवारलाई त्यसतर्फ लाग्न आग्रह पनि गरे ।

 यस्तो छ भिडियो
     चार घण्टा १५ मिनेट लामो भिडियोमा औपचारिक, अनौपचारिक कार्यक्रम र रात्री डान्स पार्टीको भिडियो समावेश छ । नेपाली काँग्रेसका नेताहरु विपी, सुवर्णसम्शेर, गणेशमान, कृष्णप्रसाद र गिरिजाप्रसादप्रति सम्मान व्यक्त गर्दै सुरु हुने भिडियोमा साँस्कृतिक कार्यक्रम र मन्तव्यहरुको राम्रो संयोजन छ । कार्यक्रम सम्पन्न गर्न सहयोग गर्नेहरु र ने.वि.संघमा आबद्ध विद्यार्थीहरुलाई धन्यवाद दिँदै भिडियोको समापन गरिएको छ । भिडियोको छाँयाकन र सम्पादन प्रदीप नापीतले गरेका हुन् । भिडियो हेर्नेहरुबाट भिडियो राम्रो बनेको प्रतिकृया आएको छ ।

हेर्नुहोस गगन थापाको मन्तव्य (भिडियो) 
Gagan Thapa in IOF, Pokhara - 2070 Baishakh 03 - Welcome Program

विचार

                साठीमा बिदा गर्ने कि 'सिस्टम' बनाउने ?


 विश्वप्रकाश शर्मा       
 २०७० श्रावण १०
                    "  अब उप्रान्त राष्ट्रपति पदमा एकपटक, प्रधानमन्त्री दुईपटक, मन्त्री तीनपटक, सांसद चारपटक मात्र रहन पाउने संवैधानिक बन्दोबस्त जरुरी छ ।" " 
     
           अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामा अबको तीन वर्षपछि ५५ वर्षको उमेरमा ह्वाइट हाउसबाट आफ्नो घर र्फकनेछन् । साठी वर्ष कटेपछि सक्रिय राजनीतिक जिम्मेवारीबाट अवकास लिनुपर्ने आवाज नेपाल देशमा उठिरहेको सूचना पाएर ओबामाले ५५ मै सक्रिय पदभार छाड्न लागेका भने होइनन् । राष्ट्रपति पद केवल दुई कार्यकाल सम्हाल्न पाउने 'सिस्टम'का कारण उनी उमेर छँदै अवकासमा पुग्ने हुन् । यस्तै कुनै निश्चित सिस्टम हामीले पनि थालनी गर्न अब जरुरी भइसकेको छ । तर यो प्रकरणमा हामी विवेकले सायद कम सोचिरहेका, आवेगले बढी बोलिरहेका छौं । त्यसैले ६० वर्ष कटेका राजनीतिक नेतृत्वले सक्रिय राजनीति छाड्नुपर्ने 'लोकप्रिय' भाषण हाम्रो विषयवस्तु बन्न प्रयत्नशील छ ।

          नवीन राजनीतिक संस्कृति, बूढाहरूले छाडिहाल्ने एवं युवाहरूले खाइहाल्ने भन्ने ढङ्गको विषयवस्तुलाई स्वीकार्दैन । हामी लोकतान्त्रिक परिपाटी बसाउन प्रयत्नशील छौं । लोकतन्त्रमा उमेर समूहकै आधारमा कसैलाई नत नेतृत्वमा निषेध गर्न मिल्छ, न कसैलाई नेतृत्व सुम्पन मिल्छ । निश्चित प्रक्रिया पुरा गुरेर युवाहरूकै काँध चढेर पाकाहरू नेतृत्वमा पुगेका हुन् । अतः हाम्रासामु ३ विकल्प छन् । एक, लोकतान्त्रिक प्रक्रियाउपर धैर्यता राख्ने । दुई, अनिवार्य अवकासको उमेरभन्दा नवीन अवधारणा खोजी गर्ने । तीन, युवा नेतृत्व पंक्तिलाई समाजको भरोसा जित्न सक्ने बनाउने । बूढाहरूसँग समाज निश्चय नै अघाएको छ । तर पछिल्लो पुस्तासँग भरोसा गर्न सकिनेगरी केही मनोवैज्ञानिक, वैचारिक र सांस्कृतिक रूपान्तरणको सन्देश हामीले एकताबद्ध ढंगले दिनसकेका छौं त र ? आत्मसमीक्षा गरौं ।

                  तीन ठूला दलका युवा संघ(संगठनका प्रमुखले एउटै थलोमा बसेर कुनै एक बिहान एक(एक कप चिया या एक साँझ एक(दुई पेग ह्विस्की पिएर राष्ट्रिय चिन्तन गरेको कम्तीमा ५ वर्ष यता सुनिएको छैन । तिनै ठूला दलका एकसेएक प्रतिभाशाली युवा केन्द्रीय सदस्यले राष्ट्रको संकट निकासका लागि केवल दुई पानाको साझा डकुमेन्ट निर्माण गरेको पनि नेपाल देशमा सुन्न र पढ्न पाइएको छैन । यस्तो अवस्थामा बुद्धिबंगारा नाम गरेको जिनिस ६० वर्ष कटेपछि बल्लतल्ल राजनीतिज्ञहरूमा पलाउने देशमा एकाएक तिनले अवकास लिइदिए भने हाम्रो राजनीति एकदमै सही, स्वस्थ र सुमार्गमा आइपुग्छ त ?
गुलियो सबै गतिलो हुन्न

        २३ वर्ष अघिको एक महत्त्वपूर्ण प्रशंग सम्झौं । नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई लोकतान्त्रिक रूपान्तरणको 'जबज' दिनसक्ने र तत्कालीन नेकपा (माले) लाई गतिशील ढंगले हाँक्न सक्ने प्रचुर ऊर्जा मदन भण्डारीबाट अभिव्यक्त भइरहेको थियो । तर पनि पाका अभिभावकको छहारी खोज्नुभो उहाँले, नेकपा माक्र्सवादीसँग आफ्नो पार्टीलाई एकीकृत गर्नुभो र मनमोहन अधिकारीको अध्यक्षतामा आफूलाई समाहित गर्नुभो । स्मरण रहोस्, भण्डारी त्यसबेला 'ढुङ्गा चपाएर पचाउन सक्ने' उमेर (चालीस मुनि) को योद्धा हुनुहुन्थ्यो । तर उहाँको राजनीतिक कौशलले ६० कटिसकेका नेतालाई नम्रतापूर्वक नेतृत्वमा आमन्त्रण र स्थापन गर्‍यो ।

           उसबेला युवाले पाकालाई अघि लगाए, आज पाकालाई पाखा लगाउँ भन्ने माग बढेको छ । ६० वर्ष कटेका राजनीतिज्ञहरूले मैदान छाडेर जानु उचित हुने आवाज युवाहरूबीच 'लोकप्रिय' बन्दैछ । सक्रिय राजनीतिबाट अवकास हुनका लागि ६० वर्षे हदम्यादको प्रवधान राख्न या यस्तो परम्परा थाल्न के जरुरी छ ? 'यसो गरे पो राजनीति स्वस्थ होला कि, निकास निक्लिएला कि' भनेर कोही कसैले असल मनसायकै साथ यस्तो ओखतीको परिकल्पना र प्रस्ताव गरेको हुनुपर्छ । तर पंक्तिकारको ठहर छ, यो ओखती गुलियोमात्र छ, गतिलो विलकुलै छैन । यो प्रस्ताव न दूरदर्शी छ, न व्यावहारिक, नत वैज्ञानिक । यो ओखतीको 'साइड इफेक्ट'को सम्भावित आंँकलन गरिनुपर्छ ।

सात तर्कको सर्त

           कम्तीमा सातवटा तर्क हाम्रासामु उपलब्ध छन्, जसले राजनीतिमा उमेरको हदम्याद प्रसंगमा केही फरक मत अभिव्यक्त गर्छन् । प्रथमतः यसको पृष्ठभूमि नै नकारात्मक छ । तत्कालीन राजनीतिक अन्योल र नैराश्यताको पृष्ठभूमिमा यो प्रस्तावले आकार लिएको देखिन्छ । संविधान निर्माण हुन नसकेको, संविधानसभा विघटित भएको, गैरराजनीतिक नेतृत्वमा सरकार बनाइएको, मिति तोकिए पनि नयाँ चुनाव अझै सुनिश्चित हुन नसकेको, लोकतन्त्र दुव्लाएको, लोकमानसिंह मोटाएको र राष्ट्रियताको चिरहरण जारी रहेको । यस्तो परिस्थितिमा जोकोही युवाले 'अब बूढाहरूलाई ननिकाली हुन्न' भनेर आक्रोश व्यक्त गर्न सक्छन् र गरिरहेका पनि छन् । तर सम्पूर्ण रोगको एउटै औषधी हिमालय तेल भनेर टिप्पणी गरिए जस्तै 'हाम्रो आजको राजनीतिक दुर्दशाको एकमात्र समाधान ६० नाघेकाहरूको विस्थापन' किमार्थ होइन । नवीन परम्पराको जग बसाइरहँदा गहिरो अध्ययन र अनुसन्धानको मार्ग अख्तियार गर्नुपर्छ । तर यो प्रस्ताव अन्योल र आवेगको समागमबाट उत्पन्न देखिन्छ ।

            दोस्रो तर्कले पनि विवेककै खोजी गर्छ ।  आजको राजनीतिक संकटको दोषी बूढा नेताहरू जरुर हुन्, तर दोषको मात्रा बराबर छैन भनेर जान्दा-जान्दै 'होलसेल'मा सबै बूढालाई एउटै प्याकेजमा गाँस्न र खाँद्न खोजेको देखियो । संविधान नबन्नुमा निश्चित दल विशेषको विचार र अहंकार प्रधान दोषी हो कि केही थान नेताको बुढ्यौली दोषी हो र ? अघिल्लो जेठ १४ को मध्यरात संविधानसभा वागमती किनारमा दुर्घटित भइरहँदा मुलुकको ड्राइभिङ सिटमा अन्य कुनै पार्टीका कोही बूढा नेता थिए कि माओवादीका ६० वर्ष नपुगेका डा. बाबुराम भट्टराई र ? वस्तुगत भएर विषयको विश्लेषण गर्नु उचित हुन्छ ।

                  तेस्रो तर्क भन्छ, बूढा हुँदैमा कोही पनि अयोग्य या असक्षम हुँदैनन् र युवा हुँदैमा कोही सक्षम पनि हुँदैनन् । ५९ वर्षको छँदासम्म योग्य र सशक्त र अनि ६० को बर्थडे केक काटिसक्दा अयोग्य र अशक्त र ? यही सन्देश जान सक्छ, यस्तै अर्थ लाग्न सक्छ । अतः दुई-चार बूढाको ऊर्जाहीनतामा प्रश्न उठाइरहँदा ६० कटेका या ६० पुग्दै गरेका हजारौं-हजार राजनीतिक कार्यकर्ता (केन्द्र, जिल्ला र गाउँ सर्वत्र छन्) लाई एउटै घानमा हालेर तिनको योगदान र ऊर्जालाई अपमानित गर्नु गलत हुन्छ । हामी जान्दछौं, फुलेको कपाल न अयोग्यताको मानक हो, नत कालो कपाल योग्यताको प्रमाणपत्र ।

              चौथो तर्कमा केही उदाहरण स्मरण गरौं । दक्षिण अफ्रिकामा रंगभेद विरोधी संघर्षलाई दिग्विजय दिलाउँदै गर्दा नेल्सन मण्डेलाको उमेरले ७० को उकालो काटिसकेको थियो । महात्मा गान्धीले अंग्रेज हटाउ आन्दोलनलाई निष्कर्षमा पुर्‍याइरहँदा ७७ औं जन्मोत्सव मनाइसक्नु भएको थियो । राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलापको नीति लिएर ०३३ मा स्वदेश र्फकंदा वीपी कोइराला ६० नाघेर ६३ मा हुनुहुन्थ्यो भने ६० नाघेको पन्ध्र वर्षपछि गणेशमान सिंहले ०४६ को जनआन्दोलनलाई सफल नेतृत्व गर्नु भयो । प्रथम कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्री बनेर इतिहास निर्माण गरिरहँदा मनमोहन अधिकारी साठीको तला उक्लिइसक्नु भएको थियो । वर्षदिन भित्रैमा मुलुकलाई संविधान दिएर बालुवाटारबाट छाता र सुराहीसाथ फकर्ंदै गर्दा कृष्णप्रसाद भट्टराई पनि ६० मुनिको युवा हुनुहुन्थेन । ६० मुनिका गिरिजाप्रसाद भन्दा ८० माथिका उनै नेता नेपाली राजनीतिमा अपरिहार्य र लोकप्रिय नेता बन्न पुग्नुभयो । भारत्तोलन या बक्सिङमा जस्तो यति के.जी. तौल समूहले प्रतिस्पर्धा गर्ने भनेर निर्धारण गर्ने कुरा राजनीतिमा हुँदैन । सक्नेले ८० मा पनि राजनीतिलाई हाँक्छ, नसक्ने साथी ४० मै पनि बाटो लाग्छ ।

                युवा उमेरमै संघर्ष र सत्ताको सफल नेतृत्व गरेका थुप्रै उदाहरण छन् । तर यहाँनेर युवा पुस्ता या पाको पुस्ता कसले कहाँ कति सफल नेतृत्व गरे या असफल भए भन्ने प्रश्न छैन । राजनीतिक नेतृत्वमा युवा ठीक कि पाको रु भनेर कुनै वादविवाद प्रतियोगिताको आयोजना पनि यहाँ हुनलागेको होइन । बरु राजनीतिमा मिसनको सफलताका लागि युवा भए सार्थक, पाका भए घातक भन्ने मापदण्ड हुँदैन भनेर स्मरणमात्रै गराउन खोजिएको हो । यससँगै पाँचौ तर्क गाँसांै, दुनियाँको कुनै पनि राजनीतिक दर्शनले राजनीतिक नेतृत्वको परिभाषा गरिरहँदा उमेरको नक्सा र सीमा कोरेको छैन । नेतृत्वको सन्दर्भमा व्यक्तिको उमेर होइन, उसको वैचारिक, मानसिक र शारीरिक क्रियाशीलता हेरिन्छ । यद्यपि निश्चित 'सिस्टम'को विकास गर्न सकियो भने सक्रिय राजनीतिक नेतृत्वबाट विदाइ लिने एउटा निश्चित चरणको टुङ्गो गर्न सकिनेछ । छैठौ तर्कको रूपमा स्मरण गराउँ, जेसिजमा एउटा परम्परा छ- एक व्यक्ति एक कार्यकाल । राजनीतिक दल या राज्यसत्ताको निश्चित पदमा अब उप्रान्त निश्चित एकपटक मात्रै बस्न पाइने प्रावधान बनाउन सकिन्छ । जस्तो राष्ट्रपति पदमा एकपटक, प्रधानमन्त्री दुईपटक, मन्त्री तीनपटक, सांसद चारपटक । कोही नेता ७० को उकालो कटेर अवकासमा पुग्लान्, कोही ६० मुनि नै विदावारी होलान् । तब हामी पार्टी र राज्यसत्ताको केन्द्रदेखि गाउँसम्मको नेतृत्वमा सदैव ताजगी राख्न सक्नेछौं ।

प्रश्न : पुस्ता कि प्रवृत्ति

               अचम्म लाग्छ, बडा विद्वान मानिनु हुने डा। बाबुराम भट्टराईले यस्तै कुनै नयाँ सिस्टमको वकालत गर्नुभन्दा एकाएक 'त्याग'को व्यक्तिगत घोषणा गर्नुभो । उहाँको त्यागका पछि न कुनै नैतिक कारण भेटियो, न नवीन संस्कृति थालनीको पत्यारिलो संकल्प । उहाँले त केवल पदत्याग गर्नुभो, पदीय राजनीति होइन । मलाई लागेको थियो, संविधान नबनाई संविधानसभाले देहत्याग गरेको घटनाप्रति तत्कालीन प्रधानमन्त्रीका नाताले नैतिक जिम्मेवारी लिएर पदीय राजनीति नै त्याग गरेको हुँ भनेर उहाँले त्यो त्यागको औचित्य गाँस्नु हुनेछ । उहाँले त्यसो गरेको भए निश्चित राजनीतिक ुमिसनुमा असफल भएपछि राजनीतिको मैदान अरुलाई छाडिदिने थितिको सम्भवतः सुरुवात हुनसक्ने थियो र त्यसलाई बाबुराम परम्परा या बाबुराम सिद्धान्त भनिने थियो । ६० को हदम्याद सोच्नेभन्दा यस्तो सिद्धान्त खोज्ने कर्म उन्नत स्तरको हुँदैन र र ?
             सातौं तर्क यही मोडमा जोड्न चाहन्छु । भविष्यमा कोही विनम्र र बौद्धिक शिक्षक, कुनै सुयोग्य प्रशासक या संसारको कुनै कुनामा रहेर अन्य पेसामा रहेको क्षमतावान नेपाली ६० वर्षमा जागिरबाट अवकास लिएपछि राजनीतिमा प्रवेश गरेर आफ्नो देशका लागि केही नयाँ विचार, दृष्टिकोण या पसिना दिन चाहन्छ भने उमेरको हदम्याद देखाएर उसलाई खेद्ने कि उसको सम्भावनालाई स्वागत गर्ने र ? 'कुशल कालिगढी मस्तिष्क भएका मानिसहरू आउ राजनीतिमा र बनाउ तिम्रो देश' भनेर पूर्वी टिमोरका सनाना गुजमाओले झैं हाम्रा शीर्षस्थहरूले अपिल गर्न जरुरी छ । देश हाँक्ने मन्त्रीमण्डलदेखि प्रान्तीय सरकारहरूमा समेत कम्तीमा पचास प्रतिशत मन्त्री सम्बन्धित विषयको दक्ष र अनुभवी हुनैपर्ने प्रावधान राखेर राजनीति बाहिरका सुयोग्यहरूलाई सक्रिय राजनीतिमा भित्र्याउन जरुरी छ । यस्तो फरक परिपाटी थालनीका लागि छलफल र बहस गरौं, उमेरको सीमा कोर्दैमा राजनीतिले दक्षता हासिल गर्न सक्दैन । प्रश्न पुस्ताको होइन, प्रवृत्तिको हो ।
(लेखक नेपाल विद्यार्थी संघका पूर्व केन्द्रीय अध्यक्ष हुनुहुन्छ । )
(साभार : कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिक )
अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक
hfgअमेरिकी राष्ट्रपति बाराक

Tuesday, July 23, 2013

विचार

 बीपीका कालजयी विचार
बीपीका कालजयी विचार

रामचन्द्र पोखरेल
आइतबार ६ श्रावण, २०७०sds
आइतबार ६ श्रावण, २०७०

         नेपालको राजनीतिमा बीपी कोइरालाको युग लोकतान्त्रिक अधिकार एवं मूल्य मान्यता र आदर्शका लागि सम्भ्किने गरिन्छ। एसिया महादेशकै इतिहासमा नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन एव संघर्षको विशिष्ट पहिचान छ। लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आधारित आदर्शबाट अनुप्राणित ती कठोर दिनहरू आजको नेपाली राजनीतिक चेतनाको विकासमा ठोस आधारशिला भएका छन्। तिनैका जगमा टेकेरमात्र नेपालले आज 'संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र' को युगमा प्रवेश गर्न सकेको हो।

तानाशाही एवं सर्वसत्तावादविरुद्ध ६० वर्ष लामो यस संघर्षलाई जीवन्त र गतिशील बनाइराख्ने प्रेरक तत्व बीपी कोइरालाको 'प्रजातान्त्रिक समाजवाद' नै हो। त्यही समाजवादी विचारधाराले नै सम्पूर्ण प्रगतिशील एवं परिवर्तनकारी शक्ति र लोकतान्त्रिक विचारलाई नैतिक बल प्रदान गरिरहेको थियो। चप्पल, छाता र काँधे झोलामा राखेको कलम र कापीका भरमा निरन्तर पैदल हिँडेर तानाशाही व्यवस्थाको नजरबाट बच्दै मेची—महाकाली बिउँझाउने अदम्य साहस त्यतिखेरका कार्यकर्तामा थियो। लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता औ आदर्शप्रति समर्पित सैकडौँ कार्यकर्ता एवं तरुणलाई परिचालित गराउने शक्ति बीपीका विचारमा आधारित त्यो 'समाजवाद’ थियो।
सन् १९६० मा ुनवोदित राष्ट्रहरूको प्रगतिमा विज्ञानु शीर्षकको अन्तर्राष्ट्रिय गोष्ठीमा भाग लिने नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गरेर बीपी इजरायल जानुभएको थियो। त्यस अवसरमा सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै बीपीले भन्नुभएको थियो — ुपश्चिमी ९राष्ट्रहरूमा० सामाजिक आन्दोलन अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ। जुन आदर्शले त्यसलाई सजगता प्रदान गरेको थियो, ती सबै हासिल भइसकेका छन्। त्यसले गर्दा त्यहाँ त्यो उच्च आदर्शवादिता अब छैन। त्यो तपाईँहरूले पुनः कब्जा गर्नुपर्‍यो तृतीय विश्वका समस्यालाई आफ्नो ठान्ने आदर्शवादिताद्वारा।
उहाँले भन्नुभएको थियो स्  ु ।।। तपाईँहरूको त प्रेरक तत्व नै छैन। तपार्इँहरूसँग आदर्शवाद नै छैन। समाजवादको जुन सुखद आकृति थियो त्यो तपाईँहरूले चाहेमा पाउन सक्नुहुन्छ, तृतीय विश्वका समस्यामा आफूलाई संलग्न बनाएर ।।। यसरी त्यो फिर्ता हुन्छ।ु बीपीले यी कथन आफ्ना नितान्त निजी विचार भएको पनि स्मरण गराउनुभएको थियो।
तर, सत्र सालको देशघाती काण्डपछि त नेपालको राजनीतिक परिदृश्य नै बदलियो। मुलुक फेरि सातअधिकै जस्तोे अन्धकार युगमा प्रवेश गर्‍यो। सैनिक बलका भरमा राजा महेन्द्रले दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त समाजवादी पार्टी नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा बनेको लोकप्रिय सरकार खारेज गरे। साथै, उनले प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालासहित मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूको गिरफ्तारी, लोकतन्त्रका पक्षधर सबैको धरपकड र दमन,जनताका मौलिक हकको अपहरण गरी जनद्रोहको वास्तविक अनुहार देखाएका थिए। त्यस्तो भयानक दुश्चक्रबाट मुक्तिको मार्ग भने चारैतिर थुनिएको थियो। कालो शासनको त्रू्करताबाट बाँच्न धेरैले या त भारत निर्वासनमा जानुपरेको थियो नभए भूमिगत हुनुपरेको थियो। राजनीतिमा सक्रिय नभएर शान्तिपूर्ण सामान्य जीवन बिताउन चाहने स्वाभिमानी व्यक्तिले  पनि राजाको कालो कदमको समर्थन नगरे अपमानित हुनुपर्थ्यो।
एसियाली राजनीतिमा पनि तत्कालीन परिस्थितिमा लोकतन्त्रवादीहरूमाथि नै प्रहार भइरहेको थियो। चारैतिर सैनिक विद्रोह र तानाशाही शासन स्थापना हुँदै गएका थिए। नेपाली कांग्रेसलाई २००७ सालको जनक्रान्तिमा खुलेर सहयोग गर्ने बर्मा ९म्यान्मार० जनरल ने विनको सैनिक शासनको चपेटामा परिसकेको थियो। इन्डोनेसियाका राष्ट्रपति सुकार्नो पनि लोकतान्त्रिक मार्ग छाडेर अधिनायकवादी बाटामा लागिसकेका थिए। पाकिस्तानमा जनरल अयुब खाँले सैनिक शासन सुरु गरेर आफैँ सर्वेसर्वा भइसकेका थिए। एसियामा लोकतन्त्रको दियो बचाइराख्ने भारत पनि चीनसँगको शीतयुद्ध चरम विन्दुमा पुग्न लागेकाले मुकदर्शकजस्तै हुनपुगेको थियो। लोकतन्त्र, मानव अधिकार एवं व्यक्तिगत स्वतन्त्रताका पक्षधर बेलायत, अमेरिका तथा अन्य युरोपेली मुलुक पनि कम्युनिस्टहरूको लगातार विस्तारलाई मात्र समस्या ठानेर अरूतिर जोखिम उठाउन चाहँदैन थिए। आणविक हतियार उत्पादन गरेर ठक्कर लिनसक्ने कम्युनिस्ट मुलुकहरू नै तिनका लागि समस्या बनेका थिए। यसरी विश्व दुई ध्रुवीय राजनीतिक विभाजनको चरम अवस्थामा पुगेको थियो। त्यस परिस्थितिमा पश्चिमा राष्ट्रहरू नेपालजस्ता साना भूपरिवेष्ठित राष्ट्रहरूको अस्तित्व र त्यहाँका नागरिकको स्वतन्त्रतामा आँच पुग्दा पनि टुलुटुलु हेरिहरने स्थितिमा थिए। विश्वमा दूरदूर क्षितिजसम्म पनि स्वतन्त्रताको उज्यालो भविष्य दृष्टिगोचर भइरहेको थिएन।
संघर्षका ती गौरवमय घडीहरूमा अजश्र ऊर्जाशील शक्तिको केन्द्रीयतामा लोकतान्त्रिक आदर्शयुक्त समाजवाद थियो। बीपीकै शब्दमा भन्दा ुप्रजातान्त्रिक समाजवादु नै त्यस्तो पद्धति हो जहाँ जनताका मौलिक हक पहिलो प्राथमिकताका पर्छ। उहाँले बराबर सजग गराउनु भएको थियो — प्रजातान्त्रिक समाजवादको अभावमा या त मुलुक तानाशाहीको चंगुलमा फस्ने खतरा रहन्छ या त धार्मिक कट्टरवादको फन्दामा पर्ने डर हुन्छ। बीपीले सन् १९८१ को फरबरीमा अस्टे्रलियाको सिडनीमा भएको ुएसिया—प्रशान्त समाजवादी संगठन’को सम्मेलनमा सम्बोधन गर्दा यसमा सचेत गराउँदै दिएको भाषणमा भन्नुभएको थियो — ु समाजवाद नै भविष्यमा लहर हो।
यो वर्ष नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनका शिखर पुरुष एवं प्रेरक व्यक्तित्व विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको शतवार्षिकी मनाइँदैछ। नेपाली कांग्रेसले त उहाँको निधनको पुण्यतिथि साउन ६ लाई बीपी स्मृति दिवसका रूपमा मनाउँदै आएकैे हो। पञ्चायत कालमा बीपी स्मृति दिवसलाई निरंकुश व्यवस्थाको विरोधको अवसर बनाउने गरिएको थियो। बीपी स्मृति दिवसमा वृक्षारोपण गर्दा बर्बर दमन, आक्रमण एवं जेलनेल सहनुपर्थ्यो। तर, त्यसको कुनै पर्बाह नगरी कांग्रेसजनले बर्सेनि स्मृति दिवस मनाइरहे। बीपी स्मृति दिवसमा वृक्षारोपण गर्ने परम्परा अझै पनि निरन्तर छ।
त्यस घोर निराशाको कालो घेराभित्र पनि लोकतन्त्रको उज्यालो भविष्यको परिकल्पना गर्दै असंख्य युवाले प्राणाहूति दिए, कतिले सम्पूर्ण जीवन अर्पण गरे र आफूलाई आन्दोलनहरूमा उत्सर्ग गरे। त्यो वीरगाथा र तिनका हजारौं परिवारजनको करुण जीवनसहितको लोकतान्त्रिक संघर्षको लुकेको तर लामो इतिहास अझै अज्ञात छ। ती राष्ट्रिय गौरवका रूपमा रहेका प्रेरणादायी घटनाको खोजी, अनुसन्धान गर्ने कार्य पनि ओझेलमा परेको छ। आजको दिनले नयाँ पुस्ताको काँधमा एउटा चुनौतीपूर्ण जिम्मेवारी थपेको छ। बीपी शतवार्षिकीको यस विशिष्ट अवसरले यस्ता अनन्त सम्भावनाका ढोका उघार्ने दिशामा अवश्य चेतना उत्पन्न गर्नेछ। 


साभार : नागरिक  राष्ट्रिय दैनिक

विचार

क्षति न्यून गर्न शीघ्र निर्वाचन


गगन थापा
चैत्र ११ - 

धेरैको असहमति र असन्तुष्टिलाई 'बहादुरी'का साथ कुल्चँंदै अन्ततः शीर्ष नेताहरूले प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार बनाएरै छाड्नुभयो । समयले लेखाजोखा गर्ने नै छ, यो साहसबाट मुलुकले के पायो र के गुमायो ।


चैत ३० गतेको मध्यरातमा चार दलका शीर्ष नेताहरूले प्रेमपूर्वक एकअर्काको हात उचालेर देखाएको अद्भुत मतैक्यता गतजेठ १४ गते राति सम्भव भएको भए आज हामी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको नयाँ संविधानमा टेकेर निर्वाचनमा होमिएका हुन्थ्यौं । सबै बहादुरहरूको बोलीको एउटै सार थियो, 'संविधानसभाको नयाँ निर्वाचन गराउन प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार बनाउने विकल्प वास्तवमा निर्विकल्प थियो र यसको विरोध गर्ने सबै निर्वाचन र सहमति विरोधी हुन् ।' के यथार्थ यस्तै हो त ? यो आलेखमा विगत केही समयदेखि नेपाली कांग्रेसभित्र भएका बहसको आलोकमा यथार्थको चित्रण गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

माओवादी जसरी पनि संविधानसभा समाप्त गर्न उद्यत छ भन्ने लागेपछि हाम्रै प्रयासमा २०६९ जेठ १४ गते अनौपचारिक रूपमा कांग्रेसले हिमाल र पहाडमा ८ तथा तराई  मधेसमा ५ प्रदेशसहित १३ प्रदेशको खाका प्रस्तुत गरेको थियो, जुन स्वयम् माओवादीले संविधानसभा निर्वाचनमा मत माग्दा प्रस्ताव गरेको थियो । तर त्यही प्रारूपलाई समेत उसले प्रतिगामी र पहिचान विरोधी भनेर अस्विकार गर्नुले नै पहिचान माओवादीको देखावटी नारामात्र हो र ऊ संविधानसभा विघटन गर्न नियोजित रूपले लागेको छ भन्ने पुष्टि गरेको थियो । संविधानसभा विघटनपश्चात कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकमा संविधानसभापछिको चार वर्षको अवधिमा आपmनो र अन्य सबै समूह र शक्तिबारे समीक्षा गरांै, लोकतन्त्रमा दलहरू र नेतृत्वसँग प्रश्नमात्र बाँकी भएपछि उत्तर खोज्न जनतामा नै जानुपर्ने हुँदा स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन नै हाम्रो एजेन्डा हुनुपर्छ भनेर हामीले धारणा राखेका थियांै । तर पार्टी नेतृत्वले नत समीक्षा गर्न चाह्यो, न निर्वाचनलाई एजेन्डा नै बनायो । महासमिति बैठक बोलाऔं भन्ने हाम्रो आवाजलाई समेत दबाइयो । निर्वाचन नै एजेन्डा हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणामा सहमत हुनसमेत नेतृत्वलाई ५ महिना लाग्यो । ।
 
निर्वाचन नै पार्टीको मुख्य एजेन्डा बनाएर त्यसको सुनिश्चितताका लागि संघर्षका कार्यक्रम सुरूमात्र के भएको थियो, शीर्ष र प्रभावशाली नेताहरूले सभापति सुशील कोइरालालाई माओवादी लगायत सबै दलको समर्थन रहेको दाबी प्रस्तुत गरेपछि संघर्ष स्थगित भयो । तर माओवादीले कुनै अलमल नगरी उक्त प्रस्ताव अस्वीकार गरेपछि त्यो कार्यान्वयन सम्भव थिएन । त्यसपछि हामीले भन्यांै, 'पार्टी सभापतिलाई प्रम त बनाएरै छाड्ने हो, तर माओवादीसंँग हात जोडेर मागेर होइन, जनताबाट अनुमोदनमार्फत गर्ने हो । त्यसैले अहिले सरकार होइन, निर्वाचनको सुनिश्चितता हाम्रो प्राथमिकता बन्नुपर्छ र हाम्रै प्रधानमन्त्री भन्ने दाबी छाडेर अन्य विकल्पमा डोर्‍याउन कांग्रेसले नै अग्रसरता लिनुपर्छ ।' कुनै सानो दलको नेतृत्वमा सरकार बनाउने वा अन्तरिम संविधानको धारा ३८ -२) अनुसार विघटित संविधानसभामा रहेका सदस्यमध्ये बहुमत पुष्टि गर्ने सदस्यलाई प्रम बनाउने आदि थुप्रै विकल्पहरू प्रस्ताव पनि गरिएका थिए । मैले त निर्वाचनको सुनिश्चितता हुन्छ भने बरु पुष्पकमल दाहाललाई प्रम बनाएर नेपाली कांग्रेसले महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय लिँंदै जेठमा नै चुनाव गराउन प्रयास गरौं समेत भनेको थिएँ । तर सडकबाटै बाबुराम सरकारलाई ढाल्ने भनेर हामी सबैलाई आन्दोलनमा होमियो, विकल्पमा सामान्य छलफलसमेत गराइएन । अनि जब सडकमा केही दम देखिन थाल्यो, एक्कासी पार्टी बैठक डाकेर भनियो, 'अब प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनाएर निर्वाचनमा जानुको कुनै विकल्प छैन, हामीले सहमति गरेर आइसक्यौं ।' कस्तो हो यो बाध्यता ?

सहमतिप्रति विमति प्रधानन्यायाधीशलाई प्रम बनाउने प्रस्तावमा सबै दलबीच सहमति भइसकेको भन्दै अनुमोदनका लागि जब केन्द्रीय समितिमा प्रस्तुत गरियो, शीर्ष र केही प्रभावशाली नेताबाहेक अन्य सबै सदस्यले असन्तुष्टि र आक्रोश व्यक्त गर्नुभएको थियो । यसका पछाडि थुप्रै कारण थिए, जसमध्ये केहीको चर्चा यहाँ गरिएको छ ।

माघ २६ गते खुलामञ्चमा प्रधानन्यायाधीशको प्रस्तावको तीव्र निन्दा गर्दै कार्यकर्तालाई नयाँ चरणको आन्दोलनका लागि तयार रहन निर्देशन दिएका नेताले ५ दिनपछि सबै कुरा टुङ्गयाएर केवल औपचारिकताका लागिमात्र प्रधानन्यायाधीशको प्रस्ताव केन्द्रीय समितिमा ल्याउने प्रक्रियाप्रति नै हाम्रो आपत्ति थियो । पार्टीभित्र बहसमा आएका अनेकन विकल्पका लागि कहिल्यै छलफल गर्न तयार नहुने तर सुन्ने बित्तिकै अस्विकार गर्नुपर्ने प्रस्तावलाई निर्विकल्प भनेर प्रस्तुत गरिनु आश्चर्यजनक थियो । माओवादीको हेटौंडा महाधिवेशनमा प्रचण्डले सुशील कोइरालालाई प्रम बनाउन चाहँदा-चाहँदै पनि बाहिरका शक्तिले बन्न नदिएको भनेर गौरवसाथ लाचारी प्रकट गरिरहँदा महाधिवेशनका सहभागीले कसरी लिए, त्यो उनीहरूकै कुरा हो । तर प्रधानन्यायाधीशलाई प्रम बनाउने अवधारणा माओवादीको महाधिवेशनबाट आयो भनेर होइन, यो प्रस्ताव ठीक त होइन, तर बाह्य दबाब हामी थेग्न सक्दैनौं भन्ने आशयसाथ स्वयम् नेताहरूले बैठकमा नै धारणा प्रकट गरेपछि भने त्यस्तो लाचारी विरुद्ध नउभिएको भए ठूलो गल्ती हुन्थ्यो । तर राजनीतिका यस्ता व्यावहारिक पक्षमात्र हाम्रो असहमतिको कारण थिएन, कैयन् सैद्धान्तिक पक्षमा पनि हाम्रो गम्भीर विमति हो । 

नेपाली कांग्रेसले केवल दर्शनको ठेली पल्टाएर वा अन्य देशका प्रयोगहरूको अवलोकन गरेर पार्टीको सिद्धान्त र आदर्श तय गरको पक्कै होइन । झन्डै सात दसकको राजनीतिक यात्रामा पार्टीले लोकतन्त्रका सार्वभौम सिद्धान्तसंँग जोडिएका केही मूल्य, आदर्श र निष्ठा स्थापित गरेको छ । नेपाली कांग्रेस संसदीय बहुदलीय शासन व्यवस्थाको माध्यमबाट समुन्नत नेपालको निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यसाथ क्रियाशील पार्टी हो । गैरदलीय र गैरराजनीतिक नेतृत्वको सरकारबारे नत कांग्रेसको विधानले बोल्छ, न सिद्धान्तले नै । यी मूल्य, मान्यता र आदर्शको अपव्याख्या र दुरुपयोग गर्ने अधिकार नत शीर्षलाई छ, न प्रभावशालीलाई ।

लोकतन्त्रमा शक्ति पृथकीकरणको अभ्यास एकै तरिकाले गरिएको छ वा गर्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन । सन् १७४८ मा मोन्टेस्क्युले आफ्नो पुस्तक 'द स्पि्रट अफ ल' मा गरेको शक्ति पृथकीकरणको विस्तृत व्याख्यादेखि संयुक्त राज्य अमेरिकाको संविधान हुँदै सोभियत संघको विघटनपश्चात बनेका नयाँ राष्ट्रहरूसम्म आइपुग्दाको अभ्यासबाट यो भन्न सकिन्छ, शक्ति पृथकीकरणको यति धेरै तरिकाले अभ्यास भएको छ कि त्यसको नयाँ ढङ्गले प्रयोग गर्न सकिन्छ । के शक्ति पृथकीकरण नभएर पनि कुनै व्यवस्था लोकतान्त्रिक हुनसक्छ ? बेलायतको लोकतन्त्र नै यसको उदाहरण हो । केन्द्रीय समितिभित्र यी तमाम विषयमा बहस नभएको होइन । तर के नेपाली कांग्रेस गएको ६ दसकमा मोन्टेस्क्युको पुस्तक पढेर वा अन्य देशमा भएको प्रयोगको अवलोकन गरेरमात्र बस्यो ? ६ दशकभन्दा लामो समय नेपाली माटोमा काम गर्दा यो पार्टीले जेजति भोग्यो त्यही भोगाइका आधारमा हाम्रो सन्दर्भमा शक्ति पृथकीकरण के, किन र कसरी भन्ने प्रस्ट विचार र अडान राखेको हो । त्यसैले कांग्रेस केन्द्रीय समितिमा हाम्रो निष्कर्ष रह्यो, 'कहाँ के भएर हुन्छ भनेर होइन, नेपालमा न्यायपालिका प्रमुखलाई काजमा कार्यपालिकाको नेतृत्व गर्न पठाएर शक्तिको पृथकीकरण र सन्तुलन हुनसक्दैन ।'

प्रधानन्यायाधीशलाई प्रम बनाउने प्रस्तावलाई बल पुर्‍याउन नेताहरूले ग्रीस, बंगलादेश, भुटान र क्यानाडा लगायतका अन्य केही देशको प्रयोगका कथाहरू सुनाउनुभएको थियो । २०६५ साल जेठ २५ गते, 'सरकारमा गएर सेना र प्रशासनिक निकायमाथि पहुँच बढाउने अनि जनवादी सत्ताकव्जाका लागि वातावरण बनाउने' भन्ने निर्णयसाथ माओवादी सरकारमा गएको थियो । सेना, प्रशासन र न्यायालय नियन्त्रित गर्ने माओवादीको घोषित नीति हो । संविधानसभामा माओवादीले जनगणतन्त्रमा अदालत स्वतन्त्र नहुने भएकोले जुन दलले बहुमत ल्याउँछ, त्यही पार्टीको सदस्यलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने भनेर गरेको प्रस्ताव समेतलाई स्मरण गराउँदै हामीले भनेका थियौं, नेपाल न ग्रीस हो न बंगलादेश । यी बाहेक प्रधानन्यायाधीशलाई प्रम बनाउने प्रस्तावमा हामी अदालतको पूर्णरुपेण राजनीतीकरणको खतरा देखिरहेका थियौं । आज बंगलादेश र ग्रीसमा भइसकेको प्रयोग भनेर नेपालमा यसको औचित्य स्थापित गर्न खोजिरहेको सन्दर्भमा आउँदो दिनमा त नेपालमै भइसकेको प्रयोगको आधारमा प्रत्येक प्रधानन्यायाधीशभित्र प्रम हुने महत्त्वाकांक्षा अनि प्रत्येक सचिवमा मन्त्री हुने आकांक्षा पलाउँदा आउनसक्ने अस्थिरताको अनुमान पनि लगाइरहेका थियौं ।

यी यावत कारणले केन्द्रीय समितिले प्रस्ट निर्णय गर्‍यो, प्रधानन्यायाधीशलाई प्रम नबनाउने तर अन्य सबै विकल्पमा पार्टी खुला रहने । एउटा राजनीतिक दलको बैठकको निर्णयलाई लिखित गर्दा भाषालाई शालिन बनाउन प्रधानन्यायाधीश हुँदैन भनेर नलेखिकन सैद्धान्तिक कुरामात्र लेख्यौं । विडम्बना, त्यही सदाशयताको दुरुपयोग गरियो । जब बैठकको निर्णयको अपव्याख्या गरियो, हामीले नेताहरूलाई रोक्न हरसम्भव प्रयास गरेका हौं । धम्क्यायौं, घुक्र्यायौं, फकायौं र पार्टीको निर्णयको स्मरण गरायौं । तर शीर्षहरूको बाध्यताको अगाडि हाम्रो प्रयासको कुनै मूल्य रहेन । अनौपचारिक बैठकमा हामीले प्रस्ट भन्यौं, औपचारिक बैठक बोलाउनुहोस्, प्रधानन्यायाधीशको प्रस्ताव ल्याउनुहोस्, सक्छौं रोक्छौं, सकेनांै भने फरक मत दर्ज गर्छौं । तर औपचारिक बैठक बोलाएर प्रधान्यायाधीश नै बनाउने भनेर प्रस्ताव पारित गराउने हिम्मत गरिएन ।

अझ उदेकलाग्दो विषय त फागुन १५ गते बसेको अनौपचारिक बैठकमा प्रधानन्यायाधीशको प्रस्तावमा अदालतले सुनवाइ गर्ने भएकोले अदालतको अन्तिम फैसला नआउने बेलासम्म कांग्रेसले प्रधानन्यायाधीशको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने छैन भनिएको थियो । तर चैत १ गते अदालतमा बहस प्रारम्भ हुने केही घन्टा अगाडि हतार-हतार सपथग्रहण गराउँदै सबै मिलेर अदालतको हुर्मत लिइयो । माओवादी त अदालत राजनीतिक छायामा परोस्, प्रभावित होस् र विवादमा फँसोस् भन्ने नै चाहन्थ्यो । विडम्बना, न्यायिक सर्वोच्चतामा विश्वास गर्ने पार्टीको नेतृत्वसमेत यति लाचार बन्यो कि केही घन्टापछि सर्वोच्चले जुन संविधानमा टेकेर छलफल गर्नुपथ्र्यो, बाधा-अड्काउ फुकाउने नाममा एक प्रकारले नयाँ संविधान नै लेख्ने काम भयो र संविधानको मर्ममा नै प्रहार गरियो । यस बीचमा न  केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाइयो नत कार्यकर्तामा शीर्षको बाध्यताको पुष्टि नै गरियो । यी बाहेक अरु थुप्रै कारणहरू छन्, जसबारे समयक्रममा चर्चा हुने नै छ ।

अबको बाटो पहिलो, प्रधानन्यायाधीशलाई प्रम बनाउने कुराको कांग्रेस अंशियार बनेसँगै अनेकन प्रश्न एकैपटक उठेका छन् । पार्टी भित्रको लोकतन्त्रको, निर्णय प्रक्रियाको, नेतृत्वको कार्यशैली र क्षमताको, सिद्धान्तको, आस्थाको र स्वाभिमानको प्रश्न । यी प्रश्नलाई बेवारिसे छाड्नु भनेको कांग्रेसको दीर्घजीवनसँग सम्झौता गर्नु हो । यी प्रश्नको उत्तर खोज्न केन्द्रीय समिति र महासमितिमा मात्र होइन, महाधिवेशनसम्मै जानुपर्छ । तर यो संघर्षसँगै सचेत भएर एउटा अर्को प्रश्नमा पनि हामीले ध्यान पुर्‍याउनैपर्छ । खिलराज रेग्मीको नेतृत्वको सरकारले निर्वाचन गराउन सकेन भने के हुन्छ ? निर्वाचन गराउन सकेन भने खुच्चिङ भन्छु भनेर कुरेर बस्नु प्रतिक्रियावादीको काम हो । हामी बिगार्न होइन समाल्न चाहन्छौं । त्यसैले अब हाम्रो प्रयत्न जतिसक्दो छिटो निर्वाचन गराएर जनप्रतिनिधिको हातमा राजनीति फर्काउनु हो ।

दोस्रो, यो संसदको लागिमात्र हुने निर्वाचन होइन, संविधानसभाको निर्वाचन पनि हो । कुनै पनि वैधानिक दलले निर्वाचन बहिस्कार गर्दा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले संसदको भूमिका निर्वाह गर्न सक्लान्, तर संविधानसभाको भूमिका निर्वाह गर्न गाह्रै पर्ला । माओवादीलाई संविधान होइन, केवल संसद चाहिएको छ, त्यसैले मोहन वैद्य र उपेन्द्र यादवको निर्वाचन बहिस्कारमा अंकगणितीय फाइदा हेर्दैछ । तर संविधानसभाबाट संविधान बनाउन चाहने कांग्रेसले नै विशेष अग्रसरता लिएर सबैले निर्वाचनमा भाग लिनसक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ ।

तेस्रो, प्रधानन्यायाधीशलाई प्रम बनाउने विषयमा परेका अनेकन मुद्दा अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छन् । कानुन व्यवसायीहरू आन्दोलनमा छन् । लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने नागरिकको ठूलो पंक्ति अहिले पनि प्रधानन्यायाधीशलाई प्रम बनाएको विषयलाई आत्मसात गर्न सकिरहेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष रेग्मीले प्रधानन्यायाधीश पदबाट राजीनामा दिने हो भने यसले सम्पूर्ण अवस्था ठीकठाक नबनाए पनि निर्वाचनका निम्ति सहजता ल्याउन सक्छ । रेग्मीले प्रधानन्यायाधीश छाड्दा निर्वाचनको माहोल बन्छ भने किन नछाड्ने ?

अन्त्यमा, निर्वाचन विनाको लोकतन्त्रको कल्पना नै गर्न सकिँदैन । त्यसैले प्रश्न निर्वाचन गर्ने कि नगर्ने भन्ने हुँदै होइन । प्रश्न साधनको पवित्रताको हो, एक पटकको निर्वाचनको मात्र होइन, आवधिक निर्वाचनको सुनिश्चितताको हो । प्रधानन्यायाधीशलाई प्रम बनाउने समझदारीमा हस्ताक्षर गर्ने नेताहरूले एकअर्कालाई निषेध गर्ने मनोविज्ञानबाट ग्रस्त नभएको भए, अन्तरिम संविधानको आधारशिला नभत्काई न्यायालयको हुर्मत नलिइकन आज देश राजनीतिक दलकै नेतृत्वमा निर्वाचनमा गइसकेको हुन्थ्यो । त्यसैले प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार बनाएरै भए पनि निर्वाचनमा जानुपर्छ भनेर तर्क गर्ने विद्वान साथीहरूको भावनालाई सम्मान गर्दा गर्दै पनि नेताहरूलाई भने यो भन्नैपर्ने हुन्छ कि संविधानसभाको सम्पूर्ण अधिकार नियोजित ढंगले केही नेताको सिन्डिकेटमा लगेर सीमित गर्ने अनि संविधानसभालाई सफलतामा टुंग्याउन नसक्ने,  आपmनै बीचबाट एउटा सरकार बनाउन नसकेर कर्मचारीलाई जिम्मा लगाउँदा पनि देश र देशवासीलाई बडो उपकार गरेंँ भन्दै दंग पर्ने र महान उपलव्धि गरेर देखाइदियौं भनेर टेलिभिजनको पर्दामा देखिनुपर्दाको अवस्थामा साँच्चै लज्जाबोध हुनुपर्ने होइन र ? यो राजनीतिक अवस्थाको समीक्षा पार्टीभित्र र बाहिर हुने नै छ । तर आजका दिनमा फेरि पनि मुख्य चुनौती, शीर्षहरूको गल्तीले भएको क्षतिलाई कम गर्न अब चाँडोभन्दा चाँडो निष्पक्ष निर्वाचन गराएर जनप्रतिनिधिका हातमा राजनीति फर्काउनु र विगतको संविधानसभाले किन काम गर्नसकेन, त्यसमा कसको भूमिका के रह्यो, लेखाजोखा गर्दै फेरि असफल नहुनेगरी संविधानसभाको दोस्रो यात्रा तय गर्नु नै हो ।

(लेखक नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य हुन् ।)

(साभार : कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिक,  प्रकाशित मिति: २०६९ चैत्र १२)

Thursday, July 18, 2013

महाधिवेशनको कार्यतालिका सार्वजनिक


ने.वि. संघ जिल्ला तथा क्याम्पस अधिवेशन र महाधिवेशनको कार्यतालिका सार्वजनिक

         नेपाल विद्यार्थी संघ ले आफ्नो एघारौं महाधिवेशनका लागि जिल्ला तथा क्याम्पस अधिवेशन र महाधिवेशनको समेत कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ। नेपाल विद्यार्थी संघको महाधिवेशन भदौ २९ देखि ३१ गतेसम्म काठमाडौंमा हुने गरी तोकिएको छ। लामो समयदेखि हुन नेविसंघको महाधिवेशनमा पेस गर्ने विधानको मस्यौदासमेत तयार पारिएको छ। 
           एघारौ महाधिवेशनका लागि तयार पारिएको कार्यतालिकामा भदौ १४ गतेसम्म सबै जिल्ला अधिवेशन सक्नुपर्ने र भदौ १७ गतेसम्म काठमाडौंका क्याम्पसहरूको अधिवेशन सक्ने उल्लेख छ। यसैगरी महाधिवेशनको उद्घाटन भदौ २९ गते काठमाडौंमा गर्ने, भदौ ३० गते बन्दसत्र गर्ने र भदौ ३१ गते महाधिवेशन अन्तरगत नयाा नेतृत्व चयनका लागि मतदान गर्ने बताइएको छ।
             कार्यतालिका अनुसार साउन ७ गतेसम्म केन्द्रीय प्रतिनिधिहरूले खटाइएको जिल्ला वा क्याम्पसमा पुगी सक्नुपर्नेछ। भदौ १२ गतेसम्म जिल्ला अधिवेशनको नामावली प्रकाशन गरिसक्नुपर्ने गरी नेपाल विद्यार्थी संघले कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ। यसैगरी भदौ १४ गतेसम्म जिल्ला अधिवेशन सक्नुपर्नेछ। त्यस्तै काठमाडौं उपत्यकामा क्याम्पस अधिवेशन भदौ १७ गतेसम्म सक्नुपर्नेछ। भदौ १७ गतेसम्म महाधिवेशन प्रतिनिधिको नामावली केन्द्रीय कार्यालयमा पठाइसक्नुपर्नेछ। भदौ २० गतेसम्म ११औं महाधिवेशनका लागि महाधिवेशन प्रतिनिधिको नामावली प्रकाशन गर्ने र भदौ २३ गते ५ बजेसम्म नामावली माथि उजुरी दाबी विरोधी गर्ने समय तोकेको छ। त्यसैगरी साउन ३० गते विदेशस्थित नेविसंघ जनसम्पर्क समितिहरूको अधिवेशन सक्नुपर्नेछ। 
            नेविसंघको विधि, विधान, नियमावली र केन्द्रीय निर्देशन बाहिर गएर कार्य गरे केन्द्रीय प्रतिनिधिले गरेको कार्य वा निर्णय स्वतः बदर हुने जनाइएको छ। यस्तो कार्य गर्ने केन्द्रीय प्रतिनिधिलाई केन्द्रीय सदस्यबाट ६ महिना निलम्बन गरी महाधिवेशनमा सहभागी नगराइने पनि स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै जिल्ला र क्याम्पस अधिवेशन उद्घाटनको दुई दिन अगाडि नै मतदाता नामावली केन्द्रीय प्रतिनिधिले अनिवार्य रूपमा प्राप्त गरिसक्नुपर्ने र प्राप्त नामावली निर्वाचन समितिलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। तोकिएको समय सीमाभित्र अधिवेशन सम्पन्न नगर्ने क्याम्पस क्षेत्र तथा जिल्ला समितिहरूको हकमा केन्द्रीय प्रतिनिधिले यथार्थ कारणसहितको प्रतिवेदन केन्द्रीय कार्यालयमा पेस गर्नुपर्ने जनाइएको छ।
यसैगरी विवादका कारण एकभन्दा बढी समितिहरू विद्यमान रहेको र केन्द्रीय प्रतिनिधिले निर्णय गरी नसकेको जिल्लाक्याम्पसहरूको हकमा समिति समायोजन गर्न प्रयास गर्ने र सो सम्भव नभएमा केन्द्रीय प्रतिनिधिकै संयोजनमा अधिवेशन सम्पन्न गराउनुपर्ने नेविसंघको अबिधेशन निर्देशिकामा उल्लेख छ।    
       विद्यालयस्तरमा समेत संगठन विस्तारको प्रस्ताव गरिएको छ। नेविसंघले सुरुमा माध्यमिक विद्यालयमा संगठन विस्तार गर्ने कार्यक्रमलाई रोकेको थियो। संशोधित विधानमा प्राविधिक शिक्षातर्फ सीटीईभीटीअन्तर्गतका प्राविधिक शिक्षालयहरूमा समेत संगठन विस्तार गर्ने गरी विधानको संरचना निर्माण गरिएको छ। यसैगरी स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन नयाा प्रणालीबाट हुने भएपछि क्याम्पस स्तरका संगठनको स्वरूपमा समेत परिवर्तनको प्रस्ताव गरिएको छ।           

Tuesday, July 9, 2013

'बिम्ब' को १९ औँ अंक विमोचित




युवा समुदाय रचनात्मक शक्ती हुनुपर्छ : काँग्रेस नेतृ यादव

एन बी सफल
पोखरा, १२ असार

            नेपाल विद्यार्थी संघ, वन विज्ञान अध्ययन संस्थान, पोखराले विगत २१ वर्षदेखी वार्षीक रुपमा प्रकाशन गर्दै आइरहेको मुखपत्र 'बिम्ब' को १९ औँ अंक आज एक कार्यक्रमको आयोजना गरि विमोचन गरिएको छ । नेपाली काँग्रेसकी केन्द्रीय कोषाध्यक्ष चित्रलेखा यादवको प्रमुख आतिथ्यता र काँग्रेस तथा ने.वि.संघका नेता कार्यकर्ताका साथै प्राध्यापक र विद्यार्थीहरुको उपस्थितिमा पुस्तकको विमोचन गरिएको हो ।

              कार्यक्रममा बोल्दै काँग्रेस नेतृ यादवले युवा समुदाय रचनात्मक शक्ती हुनुपर्ने बताउनुभएको छ । नेपाल विद्यार्थी संघ, वन विज्ञान अध्ययन संस्थानद्वारा आयोजित वार्षीक मुखपत्र ‘बिम्ब’ को १९ औँ अंक विमोचन कार्यक्रम मा बोल्दै उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो । “युवा समुदाय रचनात्मक शक्ती हुनुपर्छ, यदी युवा समुदाय ध्वशांत्मक भयो भने त्यसले राष्ट्रलाई ठूलो घाटा पु¥याउँछ । यदी त्यही युवा रचनात्मक भयो भने त्यसले राष्ट्रलाई अग्रगति दिन सक्छ , समुन्नत राष्ट्रको परिकल्पना रचनात्मक युवाहरुबाट मात्रै गर्न सकिन्छ । ”–नेतृ यादवले भन्नुभयो । ने.वि.संघ, वन विज्ञान अध्ययन संस्थानले मानव जीवनका महत्वपूर्ण पाटाहरु, साहित्य, राजनीति र वातावरण संरक्षणका विषयलाई समेटेर निरन्तर रुपमा ‘बिम्ब’ प्रकाशन गर्दै आइरहेकोमा खुशी व्यक्त गर्दै उहाँले ‘बिम्ब’ प्रकाशन गर्ने कार्य कठिन भएता पनि इकाईको प्रतिवद्धताले त्यो संभव भएको पनि उल्लेख गर्नुभयो । कलमद्वारा गरिने संघर्ष शशक्त हुने विचार व्यक्त गर्दै यादवले बिम्ब प्रकाशन कार्य प्रशंशायोग्य रहेको र यस्ता रचनात्मक कार्यमा लाग्ने युवाहरुनै आफ्नो प्रेरणाको स्रोत रहेको समेत बताउनुभयो । साथै उहाँले युवाशक्ती शान्तिका बहाक हुन् भन्दै युगान्तकारी परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने काम युवापुस्ताको काँधमा रहेको पनि बताउनुभएको छ ।                

             कार्यक्रममा बोल्दै नेपाली काँग्रेस कास्कीका सभापति यज्ञबहादुर थापाले सानीध्यमा भीडको महत्व नहुने भन्दै थोरै विद्यार्थी अध्ययनरत वन विज्ञान अध्ययन संस्थानका विद्यार्थीहरुसँग ने.वि.संघलाई अभेद्य किल्ला बनाउने सामथ्र्य रहेको बताउनुभयो । कार्यक्रममा पुस्तकको समिक्षा राख्दै उप–प्राध्यापक सुमन भट्टराईले लेख/रचना र गतिविधिमा रहेको विविधतासँगै पुस्तकले धेरै पाठक समेट्न सक्ने भन्दै पुस्तक निकै पठनीय र उपयोगी रहेको बताउनुभयो । कार्यक्रममा गिताञ्जली साहित्य प्रतिष्ठानका अध्यक्ष सह–प्राध्यापक कृष्ण भण्डारी ‘मुमुक्षु’ ले शुभकामना कविता वाचन गर्नुभएको थियो भने पुस्तकका प्रधान सम्पादक नृपेश अवस्थीले पनि आफ्नो भनाई राख्नुभएको थियो । । इकाई सभापति नविन वि.क.को सभापतित्वमा सम्पन्न कार्यक्रमको सञ्चालन निवर्तमान इकाई उप–सभापति निरज बाबु भट्टले र स्वागत मन्तव्य कोषाध्यक्ष बिमला लम्सालले राख्नुभएको थियो । 
कार्यक्रममा अध्ययन संस्थानका सहायक डीनहरु जीवनाथ पाण्डे र यज्ञप्रसाद तिमील्सीना, क्याम्पस प्रमुख हरिप्रसाद त्रिपाठी, नेपाल तरुण दल कास्कीका अध्यक्ष ऋषीराम काफ्ले, ने.वि.संघका केन्द्रीय सदस्य गोविन्द लामिछाने, ने.वि.संघ कास्कीका सभापति देवकृष्ण पराजुली, नेपाली लेखक संघ कास्कीका अध्यक्ष सह–प्राध्यापक डा. लक्ष्मीशरण अधिकारी लगायतको पनि उपस्थिति रहेको थियो । साथै कार्यक्रममा प्राध्यापक, विद्यार्थी, काँग्रेस तथा ने.वि.संघका नेता कार्यकर्ताको बाक्लो उपस्थिति थियो । कार्यक्रममा उपस्थितलाई बिम्ब पुस्तक वितरण समेत गरिएको थियो ।
            
   विगत २१ वर्षदेखी वार्षीक रुपमा प्रकाशन हुँदै आइरहेको बिम्बमा साहित्य, राजनीति र वातावरणका अलबा अन्य समयसापक्ष लेख/रचना का साथै सांगठनीक प्रतिवेदन र गतिविधीका तस्वीरहरु समेट्ने गरिएको गरिएको छ ।